ਡਾ. ਕੰਗ ਨੇ 65 ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
3325 'ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ 7288 'ਚ ਲੱਗੀ- ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਪੰਚਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ, 22 ਜੂਨ (ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਡਾ. ਕੇ.ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਕੰਗ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਦਾਖਾ ਦੇ 26 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ।
ਬੁਲਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕਾ ਦਾਖਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾ. ਕੇ.ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਕੰਗ ਨੇ 65 ਲੱਖ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ 26 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 20 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ 27 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਐਕਸੀਅਨ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 7288 ਰੁਪਏ ਦਰਸਾਈ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਦੇ
ਜਵਾਬ 'ਚ 31 ਦਸੰਬਰ 21 ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਲਾਈਟ, ਤਾਰ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਸਮੇਤ 3325 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
3 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਬਲਾਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫਤਰ ਦੇ ਦਰਸਖਤ ਵਾਲਾ ਉੱਪ ਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਰਕਮ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 7288 ਰੁਪਏ ਨਿਕਲੀ ਨਾ ਕਿ 3325 ਰੁਪਏ, ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
3 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਲਾਈਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਦਰਸਤਖਤ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।
21 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਚੈਕਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਲਾਈਟਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਕੰਗ ਨੇ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਵਿਚ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ 27 ਮਈ 2022 ਅਤੇ 16 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਐਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਡਾ. ਕੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਰ.ਓ. ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ, ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇਣ ਆਦਿ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਡਾ. ਕੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘੋਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਰਤਾਵੇਜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 16 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਇਸ 65 ਲੱਖ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡੀ.ਸੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਵਿਕਾਸ ਅਮਿੱਤ ਪੰਚਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾ. ਕੰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।
ਕੈਪਸ਼ਨ: ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਡਾ. ਕੇ.ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਕੰਗ।
