ਜਗਰਾਓਂ, 29 ਮਈ (ਮਨਜੀਤ ਗਿੱਲ ਸਿੱਧਵਾਂ/ਗੁਰਦੇਵ ਗਾਲਿਬ)। ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿ: 109 ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਨਕ ਰਾਜ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੈਟ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੀ.ਐਫ.ਜਮਾਂ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜਮ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੈਟ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੈਟ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਜੇ.ਈ. ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਪਰੇਟਰ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ੍ਹ ਸ਼ਰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ੍ਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਕੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਾਂ੍ਹ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
