ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੂਨ 2019- ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਵਿਚਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਬੋਰਡ ਨੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਬੇਹੱਦ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਤਾਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ਼ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ
ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਦਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਰਤਾਨੀਆ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ 1863 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਕੂਲ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਦੋ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਾ 144 ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਕੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ’ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
