ਸਿਆਸੀ ਸੀਰੀ-6
- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ, 'ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ ਹੈ'। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਧਰੋਂ - ਉਧਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ / ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ /ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਮੀਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼/ ਸਮਾਜ / ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਕੁਰਸੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖੈਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਭੰਨ ਤੋੜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 'ਜੱਟ' ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਜੂਬਲ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਖੁਦ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਰਨਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ 'ਜੱਟ' ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ 'ਜੱਟਾਂ' ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੱਟ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੀਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦਲਿਤ ਵਰਗ ' ਚੋਂ ਡਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਦਕਾ ਬਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ /ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ /ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਜਰੂਰ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਾਂਹ ਫੜਾਉਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ 1984 ਵਿਚ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜੋ ਹਰ ਵਾਰ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ ਕਿ 'ਸੱਭ ਆਗੂ ਡਰਾਮਾ' ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 'ਆਪ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਦਲ' ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਜੱਟਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 69 ਸੀਟਾਂ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ, 25 ਮਾਝਾ ਅਤੇ 23 ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 69 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 60 ਸੀਟਾਂ ਉਪਰ ਮੱਜਬੀ ਸਿੱਖਾਂ /ਵਾਲਮੀਕੀਆਂ ਦੀ 60 ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੱਜਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣੇ ਵਿਧਾਇਕ /ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ /ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਸਿਆਸੀ ਸੀਰੀ' ਬਣਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ /ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੱਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਗੂ 'ਸਿਆਸੀ ਸੀਰੀ' ਬਣਕੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਜੇ ਡਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ' ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਤੇਵਰ ਨਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 38 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 24 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਮੱਜਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀਆਂ ਦੀ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਵਰਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ।
-ਸੁਖਦੇਵ ਸਲੇਮਪੁਰੀ
09780620233
3 ਜੂਨ, 2021
