ਚੰਡੀਗੜ, ਅਗਸਤ 2020-(ਇਕ਼ਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ/ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੌਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ‘ਸਕਾਰਤਮਕ ਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ’ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੁਹਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਸਣੇ ਉਪਲਬਧ ਕੁੱਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਪਾਸਿਓਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਹੱਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ 1966 ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਐਮ.ਐਲ. ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਭਾਵੁਕ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ/ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਅਗਾਊਂ ਚਰਚਾ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਈ ਸਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਰਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਸੰਨ 1981 ਵਿਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 17.17 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 13.38 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਬੇਸਿਨ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12.42 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 12.48 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀ ਹਿੰਸਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 128 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 109 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ’ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭੰਡਾਰਨ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਡੈਮ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
