ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ-ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਔਸਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਚੀ ਹੋਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਫਾਰਮ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰ ਕੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਜਮ•ਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਭਰੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਏਹ ਸਕੀਮ ਉਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉੰਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਫਾਰਮ ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮ ਵੈਬਸਾਇਟ ਤੇ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੁਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਪੂਰਬੀ) ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਪੱਛਮੀ) ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਖੰਨਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਗਰਾਉ ਡਾ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਐਕਸੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਸ੍ਰ. ਗੁਰਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਪਿਊਸ਼ ਚੰਦਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਾਇਲ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।