ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਏ-ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ

ਪਿੰਡ ਸਮਰਾਲਾ ਅਤੇ ਘੁਲਾਲ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਕਬੇ ਦੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਏ-ਰੋਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੱਛਮੀ)-ਕਮ-ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੱਛਮੀ)-ਕਮ-ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸਮਰਾਲਾ ਅਤੇ ਘੁਲਾਲ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਕਬੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਏ-ਰੋਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਧਰਮਪਾਲ, ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਉਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਫਰਜ਼ੀ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਜਮਾਂਬੰਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 51 ਲੱਖ 74 95 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 71 ਲੱਖ 96 ਹਜ਼ਾਰ 267 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ 4 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ 394 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ 99 ਹਜ਼ਾਰ 585 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਏ-ਰੋਲਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨਾਂ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪਟਵਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਰਾਡ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ 5 ਵਿੱਚ ਐÎਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਆਰੰਭੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।