ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਨਾਅਰੇ ਬਾਜੀ
ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਜਗਰਾਉ 31 ਜੁਲਾਈ (ਅਮਿਤਖੰਨਾ/ ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ) ਜਗਰਾਉਂ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ,ਵੈਨਾਂ ਚਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖਤੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬੱਸ - ਵੈਨ ਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨ ਝਾਂਸੀ ਰਾਣੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ,ਏਡੀਸੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਣੂਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਵੈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਕੂਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਪੈਸਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਬੱਸਾਂ ਵੈਨਾਂ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਵੈਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਵੈਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
