ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ- (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ)
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਾਰੇ ਦਾਗ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕਰਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਨੇ ਵਧੀਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਦਾਗ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੌਂਪਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਲਬੀਰ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ 822 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 18 ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਕਰੀਬ 24 ਐੱਸਆਈ ਤੇ ਕਰੀਬ 170 ਏਐੱਸਆਈ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਹੈੱਡ-ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹਨ।
ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਪੀਪੀਐੱਸ ਤੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਵਧੀਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ, ਐੱਫਆਈਆਰ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਇਹ ਕਰਮੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵਕੀਲ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਇਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਕਾਰਨ ਮੋਗਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਈਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਨਵੰਬਰ 2018 ‘ਚ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਪੱਖਪਾਤਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਟਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
