You are here

ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੋਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬੁਖਲਾਟ

ਜਗਰਾਓਂ, ਅਕਤੂਬਰ - (ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ)- 

ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੋਂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੋਂਦਾ ਵਲੋਂ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਅਤੇ ਢੀਠਪੁਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੋਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਾਲਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਚਲਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹਿਟਲਰ ਜਾਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਤੁਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ,ਧਮਕਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਨ ਟਰਿਬਿਉਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੇ  ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਲ ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ।  ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਜਲਦ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਮੰਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ,ਅਸੀਂ ਮੰਨੂੰ ਦੇ ਸੋਏ,ਜਿਓਂ ਜਿਓਂ ਮੰਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ  ਦੂਨ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਜਬਰ ਸੰਗ ਟੱਕਰ ਦਾ ਵਿਰਸਾ  ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਤ ਭੁੱਲੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜਾਬਰ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਗੇ , ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਗੇ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।