ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , ਅਕਤੂਬਰ 2020 -(ਇਕ਼ਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ/ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ)- ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ 'ਚ 63.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਇਸ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 63.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋ ਘਪਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਨੇ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਘੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟ' 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀ। ਜਾਂਚ 'ਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ 'ਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ।
