ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜੂਨ 2020 ( ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ / ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨ / ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ )
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 30 ਮਈ ਅਤੇ 31 ਮਈ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਵਿਡ ਰੋਕਥਾਮ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮਨਜੂਰੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਰੋਸਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਹਜਾਮਤ, ਹੇਅਰ ਕਟ ਸੈਲੂਨ, ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਤੇ ਸਪਾ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖੋਲੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚਲ ਸਕਣਗੇ। ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦਸ਼ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦਸ਼ ਤੋਂ ਚੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬੇ-ਰੋਕ ਟੋਕ ਚੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਫ਼ਾਸਲੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਨਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਹੋਰਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਜਿਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ, ਉਨਾਂ 'ਚ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ, ਤੈਰਾਕੀ ਤਲਾਅ, ਮਨੋਰੰਜਕ ਪਾਰਕ, ਥੀਏਟਰ, ਬਾਰ, ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਇਕੱਤਰਤਾ ਹਾਲ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਮਾਜਿਕ/ਰਾਜਨੀਤਿਕ/ਖੇਡ/ਮਨੋਰੰਜਕ/ਅਕਾਦਮਿਕ/ਸਭਿਆਚਾਰਕ/ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਹੋÂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ 'ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਸ਼ਰਾਬ, ਪਾਨ, ਗੁਟਕਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਆਦਿ ਦੇ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਸੇਵਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰੰਤੂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਮਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਗਮ 'ਚ 50 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ/ਰਸਮਾਂ 'ਚ 20 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ/ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ, ਹੋਟਲ ਤੇ ਹੋਰ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੋਲਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 7 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਟੇਕ-ਅਵੇਅ ਜਾਂ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਸੀ, ਕੈਬਜ਼, ਸਟੇਜ ਕੈਰੀਅਰ, ਟੈਂਪੋ ਟ੍ਰੈਵਲਰ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਈ-ਪਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਈਕਲ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲ ਸਕਣਗੇ। ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ/ਸਕੂਟਰ ਆਦਿ ਦੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਡਰਾਇਵਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਾਹਨ ਲਈ ਪਾਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੋਰੇ-ਫੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਵਾਜਿਬ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ। ਉਂਜ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਸਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਫ਼ਾਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ 'ਤੇ 29 ਮਈ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਜ਼ਾ/ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਸਵੇਰ 5 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਆ-ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕੋਵਾ ਐਪ ਤੇ ਸਵੈ-ਜਨਰੇਟਡ ਈ-ਪਾਸ ਹੋਵੇ। ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਐਪ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨਾਂ 'ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐਪ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਨਿਰੰਤਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਤੋਂ 60 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
