ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਵਲ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਲਕਾ ਫਤਹਿਗੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਐਤੀਆਣਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਸ੍ਰੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸ੍ਰ. ਕਾਮਿਲ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਓ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਸ੍ਰ. ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਰਾਏਕੋਟ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਇਲਾਕੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਲਦ ਸੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ 161.2703 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਟਰਮੀਨਲ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਥੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20, 61, 314 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ (ਸਮੇਤ 100 ਫੀਸਦੀ ਸੋਲੇਸ਼ੀਅਮ, 12 ਫੀਸਦੀ ਏ. ਪੀ. ਅਤੇ 1.25 ਗੁਣਾਂਕ) ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5,50,000 ਰੁਪਏ ਰੀਹੈਬੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ ਭੱਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਐਤੀਆਣਾ ਤਹਿਸੀਲ ਰਾਏਕੋਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਕਾਰਗੋ ਟਰਮੀਨਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੱਖੋਂ ਆਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਵਾਜ਼ਿਬ ਹੋਵੇਗਾ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਰਮੀਨਲ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਨਅਤੀ ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 135.54 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਡ-4 ਸੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਾਜਾਂ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਵਲ ਏਅਰ ਟਰਮੀਨਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਕ ਜਾਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਕੰਪਨੀ (ਜੇ.ਵੀ.ਸੀ) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 51 ਫੀਸਦੀ ਏ.ਏ.ਆਈ ਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਲਾਡਾ) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 49 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
