ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯੂ.ਕੇ. ਨਵੇਂ ਅੰਕ ਅਧਾਰਤ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੁਆਇੰਟ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਤੇ ਗੈਰ-ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰੇਗੀ।ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਕੇ. ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ।ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਸਰਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੌਣ ਆਵੇਗਾ।ਪਟੇਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਕਾਨੂੰਨ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਓਰਟੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ (ਈ.ਯੂ. ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ) ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥੈਰੀਸਾ ਮੇਅ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਮੱਤ ਹੈ।
