ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਜਨਗਣਨਾ ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਾਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਮਾਨਤਾ

ਬੀਤੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਗਨਣਾ 2021 ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਖਰੜੇ 'ਚ ਮੁੜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਥਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੌਹਨ ਸਪਿੱਲਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਖਾਨੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਿੱਤਿਆਂ 'ਚ, ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ । ਮੀਡੀਆ, ਮੈਡੀਸਨ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਡਾ: ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਰਬੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2011 ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੌਕੇ 83000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਐਥਨਿਕ ਖਾਨੇ 'ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ (ਹੋਰ) ਖਾਨੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਲਿਖਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਥਨਿਕ ਗਰੁੱਪ ਵਜੋਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡ 'ਚ 1983 ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1991 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਈ ਐਥਨਿਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸਲੀ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ । ਕਿੰਨੇ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਏਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2021 ਦੀ ਜਨਗੰਨਣਾ ਦੇ ਖਰੜੇ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ ਸਮਿੱਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਤੇ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ । ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੌਕੇ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਧਰਮ ਵਾਲ ਖਾਨੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ । ਜੌਹਨ ਸਪੈਲਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਹੋਰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਇਕ ਡੀ. ਯੂ. ਪੀ., ਇਕ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਕ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ । ਲੇਕਨ ਅਖੀਰ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਖਾਨੇ ਲਈ 20 ਵਰਿਆ ਤੋਂ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ. ਕੇ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ।