ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2019 ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ
ਲੁਧਿਆਣਾ, ਦਸੰਬਰ 2019- (ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇਹੜਕਾ/ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ )- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2019 ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜ ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਿਤ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦਿਵਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਏ. ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਨਵਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2019 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਜਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਜਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਵਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1986 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਰੇਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਥੇ ਹੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਤਪਾਦ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖਪਤਕਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਖਪਤਕਾਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉÎਪਰ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲਾ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਕਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਧੀ ਵੇਚ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਰਟਾਂ ਆਪਸੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਸੁਲਝਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੀਲੋਜੀ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਪਤਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੇਸ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਭਾਵੇਂਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਫੋਰਮ ਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ. ਕੇ. ਧੀਰ, ਅਖ਼ਿਲ ਭਾਰਤੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਐੱਸ. ਬੀ. ਪਾਂਧੀ, ਸ੍ਰੀ ਓ. ਪੀ. ਗਰਗ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਰੰਗਾਰੰਗ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾੜ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮਨ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਕੌਂਸਲਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਮਤਾ ਆਸ਼ੂ, ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਿਸ ਸੋਨਾ ਥਿੰਦ, ਡੀ. ਐੱਫ਼. ਐੱਸ. ਈਜ਼. ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੀਤਾ ਬਿਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
