ਕਿਹਾ! ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020 ਤੱਕ 100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਸੈਕਸਡ ਸੀਮਨ (ਵੱਛੀ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ)
ਜਗਰਾਓਂ/ਲੁਧਿਆਣਾ, ਦਸੰਬਰ 2019- ( ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇਹੜਕਾ/ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ )-
ਕੇਂਦਰੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦਿ੍ਰੜ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਝਾਂ ਅਤੇ ਗਾਵਾਂ, ਦੀ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020 ਤੱਕ 100 ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਸੈਕਸਡ ਸੀਮਨ (ਵੱਛੀ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਛੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਸੈਕਸਡ ਸੀਮਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਨਰ ਪਸ਼ੂ ਛੱਡਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਠੱਲ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਏ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਲ 2020 ਤੱਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਕਸਡ ਸੀਮਨ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਵੀ 600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਮਨ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ 1200 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 600 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੀਆਂ 200 ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਹ ਸੀਮਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਨਸਲ ਦੇ ਪਸ਼ੂਧੰਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਂਬਰਿਓ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਈ. ਟੀ. ਟੀ.) ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀ ਖੁਸਹਾਲੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੁਸਹਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸਹਾਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸੀ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚੋਂ ਦੇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਪਸੂਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ 3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪਸੂ ਧਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਹਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਸੂਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੂੰਹਖੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਢੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲਤੂ ਪਸੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜੁੰਮਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਝੀਂਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿ੍ਰੰਪ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੇਵੀਰ ਜਾਖ਼ੜ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਛਾਪਾ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
