ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ
ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅਕਤੂਬਰ 2019-(ਜਸਮੇਲ ਗਾਲਿਬ/ ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ )-
ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰੈਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਇਯਾਲੀ ਖੁਰਦ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਰ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ-ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭੰ ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਹਾਈ i-khet ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ i-khet ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡਰਾਈਡ ਫੋਨ 'ਤੇ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲਾ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਾਰੇ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਦਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 65 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜਦਕਿ ਕੇਵਲ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨਾਲ 5.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਾਈਟਰੋਜਨ, 2.3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫਾਰਸਫੋਰਸ, 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, 1.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਲਫ਼ਰ, 400 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕੀੜੇ ਮਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਘਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਭੌਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਜਾਂ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾੜਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕੋ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ' ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨ।
ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮ 7.00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 8.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਵੇਰ 8.00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਟਾਈ ਲਈ ਕੰਬਾਈਨ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕੰਬਾਇਨਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਤਰੇਲ ਕਾਰਨ ਗਿੱਲੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਖ੍ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਝੋਨਾ ਨਾ ਵਿਕਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
