ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 131 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵਰਕਰਜ਼ ਦੇ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਵਾਦਿਤ ਇਮਪੈਨਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਭੱਤਿਆਂ ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਿੱਧੇ ਡੀਐੱਚਐੱਸ ਕੰਟਰੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ — ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ "ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ" ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਜਗਰਾਉਂ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾ — ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ — ਸਸਤਾ ਇਲਾਜ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਇਸ ਬੰਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਤ-ਸੇਵਾ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗਤੀਰੋਧ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਹੜਤਾਲ ਲੰਬੀ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰੋਤ: ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ (ਲੁਧਿਆਣਾ), 26 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ।
