ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਫ਼ੈਸਲਾਬਾਦ, 12 ਸਤੰਬਰ (ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਊਜ਼): ਭਾਰਤ ਸਥਿਤ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਕਰੀਬ 100 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾਬਾਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਕੋਲ ਵੈਧ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵੀਜ਼ੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ No Objection Certificate—NOC ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 92, ਜਦਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 104 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਯਾਤਰੀ ਸੂਚੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਦੀਕ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਜਥੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਫ਼ੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਡਾਣ ਫੜਨੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਰਾਤ 2:10 ਵਜੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਥੇ ਨੂੰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਸਫ਼ਰ ਚੁਣਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਡਾਣ ਛੁੱਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ NOC ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖ਼ੁਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Pakistan Sikh Gurdwara Prabandhak Committee—PSGPC ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵਾਹਗਾ–ਅਟਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜਥਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਜਥੇ ਦੇ ਆਗੂ ਪਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਕੋਲ ਵੈਧ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵੀਜ਼ੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ NOC ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ NOC ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਫਲਾਈਟ ਛੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ।
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਡੋਕ ਨੇ ਘਟਨਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਵੈਧ ਭਾਰਤੀ ਵੀਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਨ।
ਚੰਡੋਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇ ਦੇ ਆਗੂ ਪਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ NOC ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ Directorate General of Immigration and Passports ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ NOC ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੰਡੋਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਥੇ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ PSGPC ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ PSGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ-ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, DSGMC ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ PSGPC ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਧਾਮੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਥੇ ਨੂੰ ਅਟਾਰੀ–ਵਾਹਗਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੁੰਦਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਨੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੁਖਦਾਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਸਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ NOC ਸੱਚਮੁੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ।
ਜਥੇ ਦੇ ਆਗੂ ਪਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ Evacuee Trust Property Board ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਥੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਵਾਈ ਰਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਵਾਹਗਾ–ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੈਧ ਭਾਰਤੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ NOC ਕਿਸ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ NOC ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅੜਚਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧਾ, ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰੋਤ: The Tribune, India Today, Times of India
