ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪਟਿਆਲਾ, 11 ਸਤੰਬਰ (ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਊਜ਼): ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੋਂ ਦੇ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ, ਮੁਅੱਤਲੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਮਗਰੋਂ ਡੀਐੱਸਪੀ ਸੁਨਾਮ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਕਮਾਂਡੋ ਬਟਾਲੀਅਨ, ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਿੰਦਲ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਤਬਾਦਲਾ ਜਾਂ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ, ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਐੱਫਆਈਆਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਦਾ ਦਰਦ ਅਜੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਗਲਾ ਇਲਾਜ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ।
