ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਸਤਲੁੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਬਨਾਮ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ
ਮੋਗਾ ( ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਖਰਾ )
ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਅਤੀਤ, ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਮੌਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੱਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਤਲੁਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਨਾ ਵਾਜਿਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰੋਹ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਤਜ਼ਰਬੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਪਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਜੋ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੀਰਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਸਐਸ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੋਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਡਾ: ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜੋ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬੁੱਢਾ ਦਰੀਆ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਰਨਲ ਜੇ.ਐਸ.ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਉਮੀਦ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੈਮੀਨਾਰ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤੇ ਟਿੱਕ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਰੋਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।"
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਡੋਡ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਲੂੰਬਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
