ਨੌਕਰ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਤੰਬਰ 2019-( ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ )-
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ (ਐਕਟ ਨੰਬਰ-2 ਆਫ਼ 1974) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਰੇਤਾ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਰੇਤਾ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸਮੇਂ ਰੇਤੇ ਨੂੰ ਤਿਰਪਾਲ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵਾਹਨ ਰੇਤਾ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਰੇਤੇ ਨੂੰ ਢਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੇਤਾ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਚੋਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਮਾਰਕਾ ਹੈਲਮਟ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਅਣ-ਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ ਮਾਰਕਾ ਹੈਲਮਟ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਸਖ਼ਤ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਾਰ ਢੋਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ, ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੀਆ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਢੋਹਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਭਾਰ ਢੋਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ, ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੀਆ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਢੋਹਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡ-ਮੁੱਲੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਅਜਾਈ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਪਰ ਤਾਇਨਾਤ ਡਰਾਈਵਰ, ਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਸਮੇਤ ਫੋਟੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਥਾਣੇ/ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਡਰਾਈਵਰ ਕਡੰਕਟਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਕਤਾਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ, ਮਕਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰ, ਡਰਾਈਵਰ, ਚੌਕੀਦਾਰ, ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆਦਿ ਰੱਖਣ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ/ਥਾਣਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁਕਮ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
