ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ‘ਯੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਸਕੀਮ’ (ਵਾਈਪੀਐੱਸ) ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ
ਲੰਡਨ, 01 ਮਾਰਚ (ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ) ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ‘ਯੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਸਕੀਮ’ (ਵਾਈਪੀਐੱਸ) ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਉਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ 18-30 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਯੂਕੇ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਲਈ 720 ਪਾਊਂਡ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਈ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀਐਫਐੱਸ ਗਲੋਬਲ ਵੀਜ਼ਾ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 2,50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਫ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਠਾਹਰ ਦੇ ‘ਇਤਫ਼ਾਕਨ ਹਿੱਸੇ’ ਵਜੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ, ਟੈਲੀਕਾਮ, ਪੁਲਾੜ, ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਬੈੱਲਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈੱਟ ਵਿਚ 2400 ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 2 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਬੈੱਲਟ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
