ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਅਗਸਤ 2019- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐੱਸਐੱਫ਼ਜੇ) ’ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘੋਖ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਐੱਸਐੱਫਜੇ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਸਿਰਮੌਰ ਮੁਲਕ’ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਆਸੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 1 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਐੱਨ.ਪਟੇਲ ਕਰਨਗੇ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਘੋਖ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।’ ਅਮਰੀਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਐੱਸਐੱਫ਼ਜੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ 2020 ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
-
