ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹਨ
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਗਸਤ - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੁੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਭਲਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੁੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਰਾਇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਹੋਏ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸਦੀ ਬਦੌਲਤ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਟਾਲੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਣਗੋਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਵਿਸਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਇਹ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੰਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸਦੀ ਭੁਮਿਕ ਹਥਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਗਲਣਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਧਣਗੀਆਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ਉਪਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।
