ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਕਰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਸ਼ੜ੍ਹਕਾਂ ;ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਏ

ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ 

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੌਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਕਸ਼ ਗੁਆਇਆ

ਜਗਰਾਓ ਮਾਰਚ 2020-( ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ/ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇਹੜਕਾ/ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ )-

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਕਰਫਿਊ ਦੁਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ਼ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ਼ ਸਕੱਤਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸ਼ੜ੍ਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਿਬਊਨ’ ਨਾਲ ਗੱਲ਼ਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕਰਫਿਊ ‘ਚ ਢਿੱਲ਼ ਸਮੇਂ ਘਰੇਲੂ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਸੂਲਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ਼ ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲ਼ਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 70ਵਿਆਂ ਦੇ ਨਕਸਲ਼ੀਆਂ ਦੇ ਘਾਣ ਅਤੇ 1984 ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਕਾਲ਼ੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਥਰਡ ਡਿਗਰੀ ਟਾਰਚਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੂਨੀ ਦਾਗਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ‘ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਸ਼ਨ ਐਕਟ-1993’ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਵਯੂਦ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘਾਣ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾ-ਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਇਰਲ਼ ਕਰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ਼ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਮਾਜ਼ਸੇਵੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਖੂਨੀ ਦਾਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਧੋਂਦੀ ਤੇ ਕੌਮੰਤਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣੇ ਨੇ ਵਰਦੀ ਦੇ ਖੂਨੀ ਦਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਕਸ਼ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਸੂਲਪੁਰ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ਼ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਘਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।