ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜੂਨ 2019- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਨੌਜੀਆ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਪਵਿੱਤਰ’ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਨੌਜੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਜ਼ਰਤਗੰਜ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਨੌਜੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਨੌਜੀਆ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਆਧਾਰਤ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਤੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੀ, ਮਾੜੀ ਆਰਐਸਐਸ/ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ,‘ਯੂਪੀ ਦੇ ਸੀ ਐੱਮ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਰੀ-ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ।
