ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡਾਂਗੇ -ਢੀਂਡਸਾ
ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ/ਬਰਨਾਲਾ- 14 ਜੁਲਾਈ- (ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੋਕੀ ਲਿਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 259 ਫੀਸਦ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਸਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਬਣਦੇ ਏਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੂਲ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਕੇਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਨੇ ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2022 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿ਼ਕਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ਼ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਉਸ ਰੈਂਟ ਐਲਾਉਂਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋਕਿ ਵਾਜਬ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਹਾਂਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਨਪੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਜੋਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
