You are here

ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਪਵੇਗਾ- ਗਿਆਨੀ ਛੀਨੀਵਾਲ 

ਦਿੱਲੀ -ਮਈ -2021- (ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ)-

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਪਨੈਚ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਛੀਨੀਵਾਲ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੁਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਾ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ' ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਦੋ ਮੰਡੀਆਂ ' ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਮੰਡੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ  ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਹੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭੂਤਕਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਵਿਖ ਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਸੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਛਾਪਾ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮੂਹ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਧਾਨ ਬਲਾਕ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ,ਦਰਵਾਰ ਸਿੰਘ ਇਕਾਈ ਪਧਾਨ ਗਹਿਲ,ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਗਹਿਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ,ਸਰਪੰਚ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ,ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਹਲਾ ਖੁਰਦ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।