ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਈ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅਗਾਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਉੱਥੇ ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 170 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚੋਣਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੋਟਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਟਕਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਨਵੀਂ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗੇਗਾ।
