ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮਈ-(jan shakti news)- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਦੋ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਉਜਰ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਰਿਆਇਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਬਸਿਡੀ (ਰਿਆਇਤ) ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਲਈ ਹੈ।’ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਬਿਜਲੀ ਰਿਆਇਤ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀ ਚੰਦ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
