ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ(ਜਸਮੇਲ ਗਾਲਿਬ)ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਤੋ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੋ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆ ‘ਚ ਪੁੱਜ ਕਿ ਜਿਨਸ ਖਰੀਦੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਇੰਨਾਂ ਸਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਧਰਮਕੋਟ ਤੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੰਜੀਵ ਕੋਛੜ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਰੇਟ ਤੋ ਜਿਨਸ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੁਦ ਲਵੇ ਜਾਂ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਰੇਟ ਤੋ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਖੁਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨ ਉਪਰ ਨਾ ਪਵੇ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਛੜ ਨੇ ਆਖਿਆਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਿਵੇ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਪਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨਹੀ ਵੇਚਣਗੇ,ਜਦੋ ਕਿ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਅਮਲ ਆਉਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਭਰ ਭਰ ਆਰਿਹਾ ਹੈ।ਕੋਛੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚੈਲੇਜ ਕਰਨਾ ਇਕ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਨੀਤ ਸਾਫ ਨਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਉਨਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਸਵਾਮੀਨਾਰਥ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
