ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪੱਖ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਨਹੂਲਵੇਂ ਘੋਲ਼ ਦੌਰਾਨ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਅੱਜ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2017 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦ ਵਾਲੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਘੋਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜੇ 560 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਯੂ ਪੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨਾ ਸਸਤਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ‘ਚ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰੋਕਾਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਘੋਲ਼ ‘ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 10 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ 1-1 ਜੀਅ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਮੀ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਨਗਰ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗੰਢੂਆਂ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਆਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਛਪੀ ਇਸ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਭਲਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਸ੍ਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ 9 ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਸਣੇ 5 ਦਰਜਨ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਭਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲਵੀਂ ਸਾਂਝ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।