ਬਰੱਸਲਜ਼ , ਅਕਤੂਬਰ 2020-(ਏਜੰਸੀ ) ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਬ੍ਰੈਕਜ਼ਿਟ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਈਯੂ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਈਯੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਮੰਨਣਯੋਗ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕੇ ਇੰਟਰਨਲ ਬਿੱਲ ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਯੂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਕਜ਼ਿਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਬ੍ਰੈਕਜ਼ਿਟ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਈਯੂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਈਯੂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣ 'ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਈਯੂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਈਯੂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਯੂਕੇ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਈਯੂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਰਸਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲਿਯੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਰੈਕਜ਼ਿਟ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਵੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਯੂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
