ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ?

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਨੇਪੜੇ ਚਾੜਨਾ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 25 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਯੋਕਾ ਦੌਰ ਆਪਣੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੀ ‘ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ’ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਘੰਟਿਆਬੱਧੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜੋ ਕਿ ਨਾ-ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਐਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸ ਸਕੇ। ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ 1998 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2004 ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 22 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ ਸੀ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. 2 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਯੋਗ ਨੇ ਦੋ ਬਾਰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। 2016 ਵਿੱਚ 47 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਲਿਖ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਤਰਫ਼ੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਸੀ-ਵਿਜਿਲ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਆਈ.ਡੀ. ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਅਗਿਆਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮਵਾਰ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਦਿ ਹੋ ਰਹੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਹਨ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ । ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦਾ

ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਛਿੱਕੂ ਮਾਰ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਵੱਈਆ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਅੱਤਕੱਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੀ ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖੀ ਟੀ.ਐੱਨ. ਸੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਲਾਚਾਰ ਤੇ ਬੇਬੱਸ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਆਪਣੇ ਵਾਜਿਬ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਗਰਿਮਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵਹਿਮ ਨਾ ਪਾਲੇ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲਾਂ, ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੇ ਗਠਨ, ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ।