ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,ਸਤੰਬਰ 2020 (ਏਜੰਸੀ)- ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ-ਭੱਤੇ 'ਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸੁਰ 'ਚ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਮਪੀਲੈਡ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਕਰੀਬ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਐੱਮਪੀਲੈਡ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਲਾਈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਭੱਤਿਆਂ 'ਚ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਲਵੇ ਪਰ ਐੱਮਪੀਲੈਡ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ-ਭੱਤੇ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲਾ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੀਨ ਕੁਰਿਆਕੋਸ ਨੇ ਐੱਮਪੀਲੈਡ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਮਤਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬੱਥੇ 'ਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੌਟਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 57 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਥੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਦੇਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਿਚਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ 2022 ਤਕ ਐਮਪੀਲੈਡ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਐਂਬੁਲੈਂਸ ਤਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ।
ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਕਲਾਨਿਧੀ ਤੇ ਐੱਨਸੀਪੀ ਦੀ ਸੁਪਿ੍ਰਆ ਸੁਲੇ ਨੇ ਵੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਐੱਮਪੀਲੈਡ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਾਕਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਕੇਤਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕੋਰੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੀਐੱਮ-ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿੱਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੀਜੇਡੀ ਦੇ ਪਿਨਾਕੀ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਵਾਈਐੱਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਮਿਥੁਨ ਰੈੱਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਿ੍ਣਮੂਲ ਦੇ ਸੌਗਤ ਰਾਏ, ਮਹੁਆ ਮੋਇਤਰਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਦੇ ਐੱਸਏ ਰਾਣੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਐੱਮਪੀਲੈਡ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਪੀਲੈਡ ਦਾ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਲਈ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਨਖ਼ਾਹ-ਭੱਤੇ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ ਪਰ ਐੱਮਪੀਲੈਡ ਫ਼ੌਰੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
