You are here

ਪਿੰਡ ਕਿ੍ਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ,ਮਹਿਲ ਖ਼ੁਰਦ,ਹਰਦਾਸਪੁਰਾ,ਕੁਰੜ ਵਿਖੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ  ਕੀਤਾ

ਅੱਜ 11ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ.ਭੋਲਾ ਕਲਾਲਮਾਜਰਾ,ਬਹਾਲ ਕੁਰੜ੍,ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਰੜ                                                           

ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ/ਬਰਨਾਲਾ-ਸਤੰਬਰ 2020 - (ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ)- ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਜ਼ਿਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਕਲਾਲ ਮਾਜਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉਪਰ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ,ਮਹਿਲ ਖ਼ੁਰਦ,ਹਰਦਾਸਪੁਰਾ ਕੁਰੜ ਵਿਖੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਕਲਾਲ ਮਾਜਰਾ,ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ ਕੁਰੜ੍,ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਕੁਰੜ੍,ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਰੜ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਧਰਨੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਾਫਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 73 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਬਿਚਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਜਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਪੁਚਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਹੱਕ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ,ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ,ਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਦੇਣ,700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣ ,ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ ਦੇਣ,ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਬੀਮੇ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੀਮਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਭੇਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ 11 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਰਨਾਲਾ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ,ਸੁਮਨਦੀਪ ਕੌਰ,ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ,ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ,ਸਿੰਦਰ ਕੌਰ,ਰਾਣੀ ਕੌਰ,ਬੀਰਪਾਲ ਕੌਰ,ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ,ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ,ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ,ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ,ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਦਿ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ਲੇ ਸਮੇਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ।