ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਪਰੈਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਮੇਤ ਸਿਟ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਜੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 25 ਜਨਵਰੀ 2019 ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਟ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਸਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਆਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਲੱਖਣ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ‘ਸੀਬੀਆਈ ਵਰਗੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬੁਲਾਰੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਜੀ ਦੀ ਜਿਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।
