You are here

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਖਿਲਾਫ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਡੰਡਾ

ਮਹਿਕਮਾ ਦੇਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁ੍ਰਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ 9 ਸਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਏ ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ-1989 ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ

ਹਠੂਰ 22 ਜੁਲਾਈ (ਨਛੱਤਰ ਸੰਧੂ) ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ;ਚ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਜੱਦੋਜ਼ਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਏ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ਼ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁੰਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋ ਕੀਤੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਝਲ਼ਕਦੀ ਹੈ।ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਕਤਲ਼ ਦੇ ਇਕ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ 21 ਜੁਲਾਈ 2005 ਨੂੰ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਮੁਅੱਤਲ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਜਾਂ ਖੁਦ ਦੀ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ਼ੀ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਦ ਮੁਅੱਤਲ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਸੂਲ਼ਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਡੀਸੀਅਲ਼ ਕਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 3 ਦਸੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਬਹਾਲ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ 05 ਦਸੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਜਾਏ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ਼ ਕਰਨ ਦੇ, ਕਰੀਬ 6 ਸਾਲ਼ ਦੀ ਬੇਵਜ਼ਾ੍ਹ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 4 ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇੰਨਕੁਆਰੀ ਬਹਾਲ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਰਸਲ਼ੁਪੁਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 28 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕਤਲ਼ ਕੇਸ ‘ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕੁੱਲ਼ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ਼ੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਪੀਰੀਅਡ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਡੀਪੀਆਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ਼ੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਪੀਰੀਅਡ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਪਰ ਮੁਅੱਤਲ਼ੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਬੇਇੰਨਸਾਫੀ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜ੍ਹਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਖਰ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੰਘੀ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡੀਪੀਆਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੁਖਜ਼ੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਕਰਦਿਆ ਲਿਿਖਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁਅੱਤਲੀ ਸਮੇਂ 21.07.2005 ਤੋਂ 03.09.2013 ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਹਿਰਾਸਮਂੈਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿਵਲ਼ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ (ਸਜ਼ਾ੍ਹ ਤੇ ਅਪੀਲ਼) ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ-1989 ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਰਸੂਲਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਹਿਰਸਮੈਂਟ ਲਈ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਮਾਣੰੂਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰੁਪ ਵਿਚ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੈਕੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੱੁਝ ਕੇ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਨਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਦੋ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ (ਸ) ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੁੰ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਮੰਨ ਕੇ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।