ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਪਰੈਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਐੱਸ. ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਆਈਜੀ (ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ) ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਦੋ ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪਰੋਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ (ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ) ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦਆਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਭਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿਟ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਟ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿਟ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਜੀ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਅਤੇ ਨਵਜੇਤ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਲ ਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਵਜਾ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਜਵਾ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ 225 ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਡੀਐੱਸੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
