ਪੰਚਕੂਲਾ, ਮਾਰਚ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਧਮਾਕਾ ਕੇਸ ’ਚ ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਮੰਨਣਯੋਗ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬਰਬਰ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਐੱਨਆਈਏ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਾਬਾ ਕੁਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਉਰਫ਼ ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ, ਲੋਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਮਲ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਏ ਆਪਣੇ 160 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਤੱਤ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਵੀ ਅਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਮੰਨਣਯੋਗ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਬਰਬਰ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਕੋਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।’ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਨੇੜੇ 18 ਫਰਵਰੀ 2007 ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਅਟਾਰੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ’ਚ 68 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
