ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , ਮਈ 2020-(ਏਜੰਸੀ )- ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਲ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹੋਟਲ, ਮੈਟਰੋ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਲਈ ਜਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਓਲਾ-ਊਬਰ ਵਰਗੀਆਂ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਪਹੀਆ ਅਤੇ ਕਾਰ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਵੀ ਹਟਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਪਹੀਆ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਅਤੇ ਕਾਰ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਗੀਕਰਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀਂ ਸੈਲੂਨ, ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਛੇ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਸੱਤ ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਤਕ ਕਰਫਿਊ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ
ਮੈਟਰੋ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ, ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਬਾਰ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਮਾਲ ਆਦਿ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਧਾਰਮਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕੱਠਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। 65 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਾ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਟਕਾ, ਪਾਨ-ਮਸਾਲਾ, ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸੇਵਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਿਆਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਹੇਗੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੋ ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਐਪ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਛਾਣ ਵਿਚ ਕਾਰਗਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਸਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜਕ ਗਈ ਸੀ।
ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ
ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਕਾਂਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹੇਗਾ।
ਖੇਡ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੇਡ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਆਵਾਜਾਈ ਸੂਬਿਆਂ ਹਵਾਲੇ
ਸੂਬੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬੱਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਰਾਜ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਜ਼ੋਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਖੁਦ ਰੈੱਡ, ਆਰੇਂਜ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਰੈੱਡ ਅਤੇ ਆਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
