ਜਗਰਾਓ 29 ਮਾਰਚ (ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ) ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲ਼ਤ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ੇਲਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲ਼ਾਤੀਆਂ/ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ਼/ਅੰਤ੍ਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ਼ ‘ਚ ਬੰਦ 18 ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ 46 ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 64 ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ਼/ਅੰਤ੍ਰਮ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ਼੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਪੈਰੋਲ਼/ਅੰਤ੍ਰਮ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲ਼ਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ‘ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ’ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ 07 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ੍ਹ ਵਾਲੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਪਰਸਨਲ਼ ਬੌਂਡ’ ਭਰਵਾ ਕੇ ਪੈਰੋਲ਼/ਅੰਤ੍ਰਮ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ;ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਯੋਗ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਲ਼ਾਂ੍ਹ ਵਿਚਲੀ ਭੀੜ੍ਹ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ‘ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ’ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹਦਾਇਤਾਂ ;ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿਚ ਰੁਟੀਨ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਹੁਣ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ਼ ਅਧੀਨ ਲਿਜ਼ਾਇਆ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ੍ਹ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੁਟੀਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਹਾਲ਼ਤ ‘ਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀ ਹੀ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲ਼ਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ਼੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਅਧੀਨ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ ਪੱਧਰੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੇਲਾਂ੍ਹ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿੰਹਾਂ, ਵਧੀਕ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਕੇ. ਜੈਨ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਸੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਰਿਹਾਅ?
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲ਼ਤ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ੇਲਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ 07 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼੍ਹਾ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ਼/ਅੰਤ੍ਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਵਾ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼੍ਹਾ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਦਿਲ਼, ਫੇਫੜੇ, ਸ਼ੂਗਰ, ਅਸਥਮਾ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਰੋਗਾਂ ਤੇ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਫਿਰ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਪੈਰੋਲ਼/ਅੰਤ੍ਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 07 ਸਾਲ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼੍ਹਾ ਵਾਲੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਪਰਸਨਲ਼ ਬੌਂਡ’ ‘ਤੇ ਪੈਰੋਲ਼/ਅੰਤ੍ਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ੁਰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਤਲ਼, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਇਰਾਦਾ ਏ ਕਤਲ਼, ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀਆਂ, ਪੋਸਕੋ ਅਧੀਨ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
