ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮਾਰਚ 2020 ( ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ/ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇਹੜਕਾ/ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ )
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਈ ਸੁਸਤੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਤਾਜ਼ਾ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਏਆਈਸੀ) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ 2018 ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਲਸਰੂਪ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਪੀਏਆਈਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਖੁੰਝਦੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਯੂਨਿਟ ਚਾਲੂ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਣਵਰਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲੋਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਏਆਈਸੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਏਆਈਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਸਟ ਫਰੀਜ਼ਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਟੀਟੀ (ਰੈਡੀ ਟੂ ਈਟ) ਲਾਈਨ ਲਈ ਅਜੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਫੂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਲਈ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੀਏਆਈਸੀ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਕੁੱਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਅਲਾਟਿਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਫੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
