ਪਟਿਆਲਾ, ਮਾਰਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2019-20 ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਘੋਖ਼ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦਰਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕੋਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਓਵਰਆਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਭਖ਼ਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਐਤਕੀਂ ਸਵਾ ਦੋ ਤੋਂ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਵਾਧਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 12118.55 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੇਖਾ ਅਫਸਰ ਟੀ.ਆਰ.ਵਿੱਤ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਾਂ ਸੋਧਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
