ਲੰਡਨ, ਜਨਵਰੀ 2020-(ਗਿਆਨੀ ਰਵਿਦਾਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)- ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲੰਡਨ 'ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਭਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਜਿਸ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਗ੍ਰੇਟ ਬਿ੍ਟੇਨ ਦੀਆਂ ਸਾਊਥਾਲ, ਡਰਬੀ, ਬਰਮਿੰਘਮ, ਕਵੈਂਟਰੀ ਆਦਿ ਬਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਐਟੀ ਕਾਸਟ ਡਿਸਕ੍ਰੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅਲਾਇੰਸ, ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ ਯੂ. ਕੇ., ਕਾਸਟ ਵਾਚ ਯੂ. ਕੇ., ਤਾਮਿਲ ਪੀਪਲ ਇੰਨ ਯੂ. ਕੇ., ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਓਰੀਐਟਲ ਐਾਡ ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਸਟੱਡੀ ਇੰਡੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ | ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ 10 ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਹੋਈ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਹਾ | ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਹਰਸੇਵ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ | ਲੇਬਰ ਐਮ. ਪੀ. ਸਟੀਫਨ ਟਿਮਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਐਮ. ਪੀ. ਨਾਡੀਆ ਵਿਟੋਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ. ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਾਰਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੁਕੇਅਰ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈਕਮਿਸ਼ਨ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ | ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ |
