ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਸਿੱਖ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ. ਕੇ. ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ-ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਲੰਡਨ,ਜਨਵਰੀ 2020-(ਗਿਆਨੀ ਰਵਿਦਾਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)-
ਯੂ. ਕੇ. ਵਿਚ 2021 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਲੇਹ ਡੇਅ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ. ਕੇ. ਲਈ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ | ਡੇਵਿਡ ਵੁਲਫ ਕਿਊ ਸੀ ਅਤੇ ਆਇਸ਼ਾ ਕਿ੍ਸਟੀ ਆਫ਼ ਮਾਟਰਿਕਸ ਚੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ. ਕੇ. ਨੇ 150 ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 14 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ 'ਚ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਐਥਨਿਕ ਟਿਕ ਬਾਕਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ 12 ਅਤੇ 13 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ | ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਲੇਂਗ ਡੀ. ਬੀ. ਈ. ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ. ਕੇ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਘਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਜਿਸ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੁੜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ |
