ਮਾੜੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ? -ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਨਵੰਬਰ 2019- ( ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ/ ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ )-
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਹਵਾ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ‘ਸਮੌਗ ਟਾਵਰਜ਼’ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ’ਤੇ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ? ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਤੇ ਯਮੁਨਾ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਾਂਚਣ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ‘ਝਟਕਾ’ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਖ਼ਿਰ ਇਹ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ?
