ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਦਲਾ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ

ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਅਦਾਲਤ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਸ. ਜਲਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾਖਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ, ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਕੇਸ 'ਚ ਧਿਰ ਬਣਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਹਨ | ਸ. ਜਲਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਸ. ਜਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਸ. ਜਲਾਲ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੇਸ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 3 ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਦੀ ਉਕਤ ਅਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵੇ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਹਨ, ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ. ਜਲਾਲ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜੋ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ | ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 25 ਸਤੰਬਰ 2019 ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕੇਵਲ 2 ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਵਕੀਲ ਗਗਨਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਵਲੋਂ ਹੀ ਸ. ਜਲਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਸ. ਜਲਾਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ. ਜਲਾਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ. ਜਲਾਲ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇ ਹੁੱਕੀ ਹੈ | ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਵਲ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸ. ਜਲਾਲ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਜਲਾਲ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ |